स्टार न्यूज़ एजेंसी

नई दिल्ली. देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ने पर भारत सरकार जल्दी ही कानून बनाएगी। समुद्री मछलियां (नियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम का प्रारूप इस समय तैयार किया जा रहा है और सरकार सम्बध्द राज्यों से इस बारे में विचार-विमर्श कर रही है। कुछ राज्य सरकारों को इस बारे में आशंका है कि इससे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इससे परम्परागत रूप से मछली पकड़ने वाले लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है।

भारत मछलियां तथा मछलियों से बने उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक देश है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में मनमाने ढंग से मछलियां और समुद्री उत्पादों को न पकड़ा जाए और इसे ध्यान में रखते हुए कानून बनाते समय भारत सरकार को आम सहमति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।