स्टार न्यूज़ एजेंसी

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन पर विशेष बल देने के लिए चालू वर्ष को 'ऊर्जा वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आज यहां चंडीगढ़ प्रैस क्लब में 'मीट दी प्रैस' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ऐच्छिक कोटे से चंडीगढ़ प्रैस क्लब को 21 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष के अंत तक बिजली की काई कमी नहीं रहेगी तथा आशा है कि आगामी वर्ष में प्रदेश बिजली बाहुल्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पूर्व जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उस समय बिजली की बहुत कमी थी। उन्होंने कहा कि जहां 40 वर्षों में प्रदेश में केवल एक बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया वहीं उनकी सरकार ने गत चार-पांच वर्षों में बिजली उत्पादन की और नई परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयास किए हैं। यमुनानगर में 600 मैगावाट दीनबन्धु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट पहले ही चालू हो चुका है।

उन्होंने कहा कि मैट्रो रेल 29 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश करेगी क्योंकि उस दिन उसका ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। पांच हजार करोड़ रुपये के राजीव गांधी पुल एवं सड़क आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम का दूसरा चरण गत हरियाणा दिवस को शुरू किया गया था। इसी दिन पीडब्ल्यू डी कोड जारी करने के अतिरिक्त 1100 करोड़ रुपये के निवेश की विकास परियोजनाएं भी शुरू की गईं।

कर पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है तथा करों का मामला बजट में आएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों के प्रूफ रीडर्स मान्यता प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिससे वे राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्राप्त करने के भी पात्र हो सकेंगे।

जब उनका ध्यान एक न्यूज एजेंसी द्वारा गोवा के निकट उनके कथित निर्माणाधीन मकान के बारे प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाचार में जरा भी सच्चाई नहीं है तथा न्यूज एजेंसी इस समाचार को वापिस ले चुकी है। इसके अतिरिक्त, पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया था जैसाकि समाचार में आरोप लगाया गया था तथा पंचायत इस मामले को स्पष्ट कर चुकी है।

हरियाणा में हाल ही में शुरू की गई स्वास्थ्य वाहन सेवा नम्बर 102 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब सरकार के लोकपाल कबीर अहमद ने दूरभाष पर सूचित किया है कि हरियाणा की इस योजना को एक आदर्श के रूप में वहां क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनके देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जा सके।

एक अन्य सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि उन्होंने तथा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने एक लिखित पत्र के माध्यम से अन्य पड़ौसी राज्यों को औद्योगिक विकास के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों के कारण दोनों प्रदेशों को हो रहे नुकसान की ओर प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह का ध्यानाकर्षित किया है। इससे दोनों प्रदेशों से उद्योगों का पलायन हो रहा है। इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया है कि या तो ये प्रोत्साहन न दिए जाएं या फिर पंजाब एवं हरियाणा को भी अपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसे प्रोत्साहन दिए जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एक करोड़ रुपये का चैक जारी किया है, ताकि वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जब उनका ध्यान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान को सरकारी नौकरी दिए जाने के मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी नौकरियां राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही दी जा रही हैं। यदि वह सरकारी नौकरी प्राप्त करने की पात्र है तो हम इसपर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनेक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं।

राज्य विधानसभा में कांग्रेस की सीटों के सम्बन्ध में पूछे गये एक सवाल के जवाब में श्री हुड्डा ने कहा कि कुल मिलाकर लोगों ने दोबारा कांग्रेस को वोट दिया है। ऐलनाबाद उप चुनाव में कांग्रेस की वोटों में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इनैलो को एक प्रतिशत कम वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद में कांग्रेस ने नैतिक जीत हासिल की है।

ऐलनाबाद उप चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा धन वितरित किए जाने के आरोप का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि जो स्वयं ऐसे अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं वे दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा जन हित कांग्रेस (बीएल) के सदस्यों को गैर कानूनी ढंग से कांग्रेस में शामिल नहीं किया गया है और इसका निर्णय स्पीकर द्वारा लिया जाता है।

रूचिका मामले पर टिप्पणी करने को कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है तथा राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। सरकार ने यह मामला सीबीआई को भेजा है, ताकि शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सीबीआई को सबसे विश्वसनीय एजेंसी बताते हुए कहा कि वह सम्भवत: शीघ्र कार्य करेगी।

बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर ध्यानाकर्षित किए जाने पर उन्होंने कहा कि चीनी एवं दालों की कीमतें बढ़ी हैं। बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अन्य कदम उठाए जाने के अतिरिक्त भण्डारण सीमाओं को संशोधित किया जा रहा है। गन्ने की कम पैदावार चीनी की कीमतें बढ़ने का कारण हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दे रही है तथा उन्हें गन्ने की पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।