स्टार न्यूज़ एजेंसी

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल को अत्यन्त सफल बताते हुए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गत लगभग पांच वर्षों में अभूतपूर्व विकास करने के अतिरिक्त वे प्रदेश में राजनीतिक संस्कृति को बदलने में भी सफल रहे हैं, जिससे बिना किसी राजनीतिक बदले की भावना के हरियाणा में चहुंमुखी विकास के एक युग का सूत्रपात हुआ है। इसके अतिरिक्त, चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए वादों के अलावा लोगों की भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य भी क्रियान्वित किए गए, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री, जो आज यहां चंडीगढ़ प्रैस क्लब में 'मीट द प्रैस' कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, ने कहा कि लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त करके राय प्रशासन में लोगों के विश्वास को पुन: बहाल करना एक अन्य उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि अब, चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा लोगों, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सेवा करने का एक और मौका दिया है, की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक अनूठी योजनाएं क्रियान्वित करने पर बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राय सरकार ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली चार पायलट परियोजनाओं की पहचान की है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय द्वारा हाई एक्सल लोड वैगन्स के लिए उच्च गति संयोजिता की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दिल्ली एवं मुम्बई के बीच 1483 किलोमीटर लम्बा समर्पित फ्रेट कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। हरियाणा की पायलट परियोजनाओं में गुड़गांव-मानेसर-बावल के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (एमआरटीएस), एगीबिशन एवं कन्वेंशन सैण्टर, इन्टीग्रेटिड मल्टीमॉडल लोजिस्टिक्स हब एवं न्यू पैसेंजर रेल लिंक शामिल हैं। एगीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर तथा इन्टीग्रेटिड मल्टीमॉडल लोजिस्टिक्स हब की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान की जा चुकी है। एमआरटीएस परियोजना के लिए यातायात अध्ययन पूरा किया जा चुका है। हरियाणा राय औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने राय सरकार की पुनर्वास एवं पुन:स्थापन नीति का अनुपालन करते हुए पहली अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010 तक 21.90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

उन्होंने कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैसवे के साथ एक ग्लोबल कोरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैसवे दिसम्बर 2010 तक पूरा हो जाएगा। इस ग्लोबल कोरिडोर के साथ नौ नई टाऊनशिप्स विकसित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें मैडिसिटी, बायो साईंसिज सिटी, फैशन सिटी, लैदर सिटी आदि शामिल हैं। उद्योग नीति-2005 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप हरियाणा ने केवल साढ़े चार वर्षों में वह हासिल कर लिया, जो राय ने 1966 में अपने गठन से लेकर 40 वर्षों में हासिल किया था। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति-2005 को संशोधित किया जाएगा।

हुड्डा ने कहा कि पहली बार एक स्वास्थ्य कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लोग उदारता से योगदान दे सकेंगे तथा आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लोगों, विशेषकर गरीबों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचाने के लिए अनेक अनूठी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1500 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की गई है। हरियाणा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों में आने वाले सभी बहिरंग रोगियों, आपातकालीन इकाइयों में आने वाले रोगियों, दुर्घटना के शिकार लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे रोगियों को पूर्णत: नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने वाला पहला राय है। अब गरीब लोगों को सर्जरी सहित आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।

निजी अस्पतालों की तर्ज पर जुलाई 2009 से क्रियान्वित किए गए अनूठे सर्जरी पैकेज कार्यक्रम से अब तक लगभग 38,000 रोगी लाभान्वित हुए हैं। इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के 4,456 रोगी तथा शहरी मलिन बस्तियों के 528 रोगी शामिल हैं, जिन्हें यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई। 'स्वास्थ्य वाहन सेवा नम्बर 102' नामक एक अन्य अनूठी योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के फोन नम्बर 102 को 'नेहरू दृष्टि योजना' नामक एक अन्य नई योजना के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि इसी नम्बर को डायल करके नेत्रदान करने के लिए डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया जा सकता है। इस योजना से कोर्निया की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करके अंधता को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को बचावात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 'इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना' नामक एक अन्य योजना भी शुरू की गई है, जिससे 40 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे।

विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी को देखते हुए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। अब तक 2,478 महिलाएं रियायती शिक्षा ऋण सेवा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके तहत भारत या विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाआें को बैंक ऋण पर ब्याज की दर में पांच प्रतिशत की छूट दी जाती है। इन लाभानुभोगियों में 114 ऐसी महिलाएं हैं, जो विदेशों में पढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में 'लाडली' योजना के क्रियान्वयन को अगस्त 2010 से अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये किया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार ने लगभग 75,000 महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं, क्योंकि महिला स्व सहायता समूहों तथा मातृ समूहों को समेकित बाल विकास सेवा योजना के लाभानुभोगियों के लिए खाद्य सामग्री तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। सरकार ने वर्तमान 17,192 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 252 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त 7,995 और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 260 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैं ताकि कोई भी माता या बच्चा इनके लाभ से वंचित न रहे। इससे महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों में भी वृध्दि हुई है।

लोगों को उनके घर-द्वार पर ही त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल कोर्ट की अवधारणा शुरू करने में जहां हम सबसे अग्रणी हैं, वहीं अब हरियाणा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने के हमारे प्रयास भी फलिभूत हो रहे हैं, यह कहते हुए हुड्डा ने कहा कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने हरियाणा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की हमारी न्यायोचित मांग का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए 'राय किसान आयोग' गठित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2009 को 'किसान-मादूर वर्ष' के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ करने तथा राय सहकारी बैंकों से अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण लेने वाले किसानों को एकमुश्त निपटान योजना के तहत 471 करोड़ रुपये की राहत देने के उपरांत हमारी भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों तथा छोटे दुकानदारों के लिए सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले ऋणों की सीमा 35,000 रुपये तक निर्धारित करने तथा 10,000 रुपये तक के सहकारी ऋणों को माफ करने की योजना है। सरकार ने किसानों एवं श्रमिकों के लाभार्थ कुछ फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की परिधि के तहत लाने का भी निर्णय लिया है। फसली ऋणों पर ब्याज की दर को पहले ही 11 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया जा चुका है। किसानों को गन्ने का 185 रुपये प्रति क्विण्टल का देश का अब तक का सर्वाधिक मूल्य दिया गया है। उन्हें 25 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है।

हुड्डा ने कहा कि सतलुज यमुना योजक नहर को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाने के मुद्दे की पुरजोर पैरवी की जा रही है। सरकार हांसी बुटाना लिंक चैनल को चालू करने के भी पूरे प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश में नहरी पानी का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राय वार्षिक योजना अनुमोदित की है, जो कि वार्षिक योजना 2008-09 के 6,650 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से 50.38 प्रतिशत अधिक है। सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जिला प्लान योजना भी क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति की आबादी, गांवों की संख्या, साक्षरता अन्तर तथा जिले के ग्रामीण एवं शहरी पहलुओं जैसे कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर जिलों को धन आबंटित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2012-13 तक हरियाणा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर बल दे रहे हैं। सरकार के गत कार्यकाल के दौरान बनाई एवं शुरू की गई सभी बिजली उत्पादन परियोजना ओं को दूसरे कार्यकाल के दौरान चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2005 में 1587 मैगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता तथा 4031 मैगावॉट की कुल उपलब्धता के साथ बिजली की कमी विरासत में मिली, लेकिन राय सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 5000 मैगावॉट अतिरिक्त बिजली क्षमता सृजित करने के ठोस प्रयास किए हैं।

दीनबंधू छोटूराम थर्मल पॉवर प्लांट, यमुनानगर में 300-300 मैगावॉट की दो इकाइयां पहले ही चालू हो चुकी हैं। जिला हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट का निर्माण कार्य युध्दस्तर पर चल रहा है तथा प्लांट का तेल पर सिंक्रोनाइजेशन पहले ही किया जा चुका है। यमुनानगर में अत्याधुनिक सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक अतिरिक्त 660 मैगावॉट इकाई की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। एनटीपीसी, हरियाणा सरकार तथा दिल्ली सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में झार में 1500 मैगावॉट इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर परियोजना स्थापित की जा रही है। मैर्सा सीएलपी पॉवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा झार में कोयला आधारिता 1320 मैगावाट महात्मा गांधी थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

सरकार फरीदाबाद, यमुनानगर तथा हिसार में गैस आधारित बिजली परियोजनाएं स्थापित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। गैस की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अन्य निजी कम्पनियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारतीय परमाणु बिजली निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को पूर्व परियोजना गतिविधियां तो करने तथा कुम्हारियां में 4ङ्ग700 मैगावॉट हरियाणा परमाणु बिजली परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण कार्य को निर्धारित समय से पहले वर्ष 2010-11 तक शुरू करने पर भी बल दिया है। भारतीय परमाणु बिजली कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जे. भाभा का यह जन्मशताब्दी वर्ष है, इसलिए परमाणु बिजली परियोजना का नाम भारत के इस महान सपूत के नाम पर रखा गया है।

उन्होंने हरियाणा को 'एजुकेशन हब' बनाने की अपनी सरकार की कटिबध्दता को दोहराया। उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, जिसका नाम महान शिक्षाविद् भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है, खानपुर कलां के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया है तथा अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए वहां एक मैडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है। ईएसआई योजना के तहत एक मैडिकल कॉलेज फरीदाबाद में तथा एक अन्य मैडिकल कॉलेज मेवात में स्थापित किया जा रहा है। एम्स, नई दिल्ली का एक्सटैंशन जिला झार में स्थापित किया जा रहा है तथा पीजीआईएमएस, रोहतक का उन्नयन किया जा रहा है। जिला रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार एवं भिवानी में बहु विशेषज्ञ अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है। हरियाणा की बेटी अन्तरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला की स्मृति में करनाल में कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा।

एलीमैंटरी स्तर पर शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत उनकी नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना है और यह योजना बनाने पर तेज़ी से कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाए जाने के फलस्वरूप एलीमैंटरी स्तर पर विद्यार्थियों का दाखिला 98 प्रतिशत हो गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है। पच्चीस राजकीय कॉलेजों को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना प्रक्रिया को तो कर दिया गया है। प्रदेश में अन्य अनेक प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हो रहे हैं। इनमें सैनिक स्कूल, जिला रेवाड़ी; भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक; राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता प्रबन्धन संस्थान, कुंडली, सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरथल; फुटवीयर डिजाइन एंड डेवलपमैंट इन्स्टीच्यूट, रोहतक; इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स और नेशनल ऑटोमोबाइल, टैस्टिंग आर. एण्ड डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट, आई.एम.टी., मानेसर तथा केन्द्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, जिला गुड़गांव शामिल हैं। दीनबंधू छोटू राम कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, मुरथल तथा वाईएमसीए कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, फरीदाबाद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। पं. भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक का दर्जा बढ़ाकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय किया गया है। प्रदेश में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी योजना है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए एक सक्षम कानून पहले ही लागू किया जा चुका है।

बदलते परिदृश्य के साथ गति बनाए रखते हुए तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या को वर्ष 2004-05 में 146 से बढ़ाकर वर्ष 2009-10 में 546 किया गया है। डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को 4,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग-ए तथा बीपीएल परिवारों से सम्बन्धित विद्यार्थियोंके लिए प्रोत्साहन आधारित योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2010-11 में मुफ्त पाठयपुस्तकें दी जाएंगी। एजुसैट, सैमेस्टर प्रणाली तथा कम्प्यूटर शिक्षा जैसी योजनाएं पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों से राय में पर्यटन एवं खेल संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार की नई पर्यटन नीति एवं खेल नीति के उत्साहवर्ध्दक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।