सलीम अख्तर सिद्दीकी

1965 और 1971 की लड़ाई के बाद से ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहा है। 1971 की जंग के बाद से ही आने-जाने के रास्ते बंद थे। 1978 में दोनों देशों के बीच आगमन का सिलसिला शुरू हुआ था इसी दौर में क्रिकेट को दोनों देशों के बीच ताल्लुकात बेहतर करने का जरिया माना गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच सास-बहु सरीखी नोंक-झोंक कभी बंद नहीं हुई। यह पता होने के बाद भी कि पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया-उल-हक पंजाब के आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, पाकिस्तान से सम्बन्ध बने रहे। यहां तक हुआ कि क्रिकेट मैच देखने जनरल साहब एक बार जयपुर तशरीफ लाए थे। एक बार दोनों मुल्कों ने मिलकर क्रिकेट का वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया था। दिसम्बर 2001 में संसद पर हमले के बाद एक बार फिर दोनों मुल्कों की फौजें आमने-सामने आ गईं थीं, जो बिना लड़े ही बैरकों में वापस चली गयी थीं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब बतौर प्रधानमंत्री लाहौर और दिल्ली के बीच बस चलवा चुके थे। एक बार लगा था कि दोनों मुल्कों के बीच मधुर सम्बन्ध कायम हो जाएंगे, लेकिन 26/11 के बाद दोनों देशों के बीच फिर से तनातनी चल रही है।

आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को नहीं लिया गया। इस पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया हुई। आईपीएल के कर्ता-धर्ताओं का तर्क है कि 26/11 के कारण पाकिस्तान के खिलाडियों को नहीं लिया गया हैं। यदि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नीलामी से बाहर ही रखना था तो उन्हें भारत सरकार ने वीजा ही क्यों जारी किया था ? पाकिस्तान 20-20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन है। ऐसे मे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर रखने पर आईपीएल के रोमांच में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि 26/11 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो खाई पैदा हुई है, उसमें बढ़ोतरी होगी। समझ में यह नहीं आता कि आतंकवाद के बहाने क्रिकेट पर क्यों चोट की जा रही है। क्या पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग करके आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है ? आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बहिष्कार आतंकवादियों के मंसूबे पूरे करने में सहायता करने के बराबर है। क्योंकि आतंकवादी और उनके आका हर हाल में यह चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच एक बार और जंग हो जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आतंकवादी फिर कभी भारत में कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं देंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान का अर्थ यह है कि पाकिस्तान सरकार का भी आतंकवादियों पर कोई बस नहीं रहा है। इसको ऐसे ही समझिए जैसे हमारे कृषि मंत्री यह बयान दें कि मुझे नहीं पता कि दें कि चीनी कब सस्ती होगी। कभी-कभी तो लगता है कि आतंकवाद की आड़ में दोनों देशों के साथ कोई ऐसी अन्तरराष्ट्रीय साजिश की जा रही है, जिससे दोनों देश न तो दोस्त ही बनें और न ही दुश्मन।

एक सवाल और है, जो बार-बारे जेहन में आता है, आखिर भाजपा को पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर रखने में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? आखिर भाजपा नेताओं का पाकिस्तान प्रेम का राज़ क्या है ? विपक्ष में रहते हुए उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान को पानी पी-पीकर कोसा। यह भी बार-बार मांग की गयी कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैम्पों को भारतीय फौज पाकिस्तान में घुसकर तबाह करे। लेकिन जब भी भाजपा के लोग सत्ता में रहे, उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ट्रेनिंग कैम्पों को तबाह करने के बजाय पाकिस्तान से दोस्ती करने की कवायद की है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दोनों देशों के बीच बंद पड़े रास्ते को खुलवाया था। इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने एक तानाशाह जनरल मुर्शरफ को आगरा बुलाया और लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली बस को भी हरी झंडी भी अटल बिहार वाजपेयी ने ही दिखाई थी। लालकृष्ण आडवाणी साहब कराची में जिनाह की मजार पर मत्था टेकते हैं और जिनाह को सैक्यूलर होने का सर्टीफिकेट दे आते हैं।

सच तो यह है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ही निभानी चाहिए। दोनों को अपने-अपने दूतावास बंद कर देने चाहिए। यदि समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आते हैं और भारत से कुछ लोग भारत के खिलाफ जासूसी करने की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाते हैं तो समझौता एक्सप्रेस को बंद कर देना ही मुनासिब होगा। दोनों देशों की एक कदम आगे और एक कदम पीछे की नीति समझ में नहीं आती है। एक बार तय करें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या दोस्त? दोस्त?

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