स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने राज्यों और उनकी एजेंसियों को उनकी आईईसी रणनीति विकसित करने और विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों के रूप में 20 संस्थानों की पहचान की है। इन संस्थानों से जिन गतिविधियों की आशा है, वे हैं -

• राज्य स्तर पर महत्त्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों की क्षमता का निर्माण करना
• प्रत्येक जिले के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रबंधकों और महत्त्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों की क्षमता निर्माण करना
• संचार एवं क्षमता विकास इकाईयों (सीसीडीयू) की स्थापना और उचित संचालन के लिए राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना
• उनको आबंटित किए गए विभिन्न जिलों में सुधार के लिए पहलों को क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी दिशा निर्देश का विस्तार करना
• अनुकूलन कार्यशाला, बैठक, राज्य स्तर पर मुख्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना

पेयजल आपूर्ति विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिए 15 मार्च, 2010 तक एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए चिन्हित संस्थानों से कहा है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम दिशानिर्देशों में तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधन केन्द्रों द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतविधियों की विस्तृत जानकारी इस कार्ययोजना में दें।