नई दिल्ली. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अधीन वर्ष 2009-2010 के दौरान केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 59,79,38,000 रुपये की अनुदान सहायता जारी की है।

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान एसजीएसवाई के अधीन दूसरी किस्त के रूप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, गुंटूर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, मेडक, नालगोंडा, नेल्लूर, प्रकासम, वारंगल और पश्चिम गोदावरी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 25,99,39,000 रुपये दिए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान एसजीएसवाई के अधीन केन्द्र सरकार के हिस्से की पहली किस्त के रूप में मणिपुर, के चुड़ाचांदपुर और तमेंगलोंग जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 5,33,000 रुपये प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बरेली, बस्ती, भदोही, जौनपुर, खेरी, मौनाथभंजन, मिर्जापुर, पडरौना, रायबरेली और सोनभद्र जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान एसजीएसवाई के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 23,14,58,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। उसी प्रकार, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान योजना के अधीन केन्द्र सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में पश्चिम बंगाल के 24 परगना, उत्तरी, बर्धवान और पश्चिम मेदिनापुर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 10,60,08,000 रुपये प्राप्त होंगे। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए वित्त पोषण प्रणाली केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 अनुपात में है, जबकि मणिपुर के मामले में यह अनुपात 90:10 है।

एसजीएसवाई का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों के लिए एक समयावधि में समुचित और टिकाऊ आय सुनिश्चित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में शामिल करके, सामाजिक जागरूकता और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और आय सृजन करने वाले संसाधनों के माध्यम से हो सकती है।