स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने यह सूचित किया है कि निजी प्लेसमेंट एजेंसियां न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके बारे में नियमित आधार पर कोई सूचना रखी जाती है।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हरीश रावत ने आज लोकसभा में बताया कि शिकायतों के प्राप्त होने पर इनका निपटान भारतीय दंड संहिता के प्रावधान (प्रावधानों) के तहत किया जाता है। रोजगार चाहने वालों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्थानीय आवश्यकतानुसार, निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए राज्य सरकारोंसंघ क्षेत्र प्रशासनों को 30 अक्तूबर, 2003 को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

एक नज़र

कैमरे की नज़र से...

Loading...

ई-अख़बार

Blog

  • 3 दिसम्बर 2018 - वो तारीख़ 3 दिसम्बर 2018 थी... ये एक बेहद ख़ूबसूरत दिन था. जाड़ो के मौसम के बावजूद धूप में गरमाहट थी... फ़िज़ा गुलाबों के फूलों से महक रही थी... ये वही दिन था ज...
  • अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना - ऐसा नहीं है कि ज़िन्दगी के आंगन में सिर्फ़ ख़ुशियों के ही फूल खिलते हैं, दुख-दर्द के कांटे भी चुभते हैं... कई बार उदासियों का अंधेरा घेर लेता है... ऐसे में क...
  • राहुल ! संघर्ष करो - *फ़िरदौस ख़ान* जीत और हार, धूप और छांव की तरह हुआ करती हैं. वक़्त कभी एक जैसा नहीं रहता. देश पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस बेशक आज गर्दिश में है, लेकिन इसके ...

Like On Facebook

एक झलक

Search

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

इसमें शामिल ज़्यादातर तस्वीरें गूगल से साभार ली गई हैं