स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई  दिल्ली. विधि एवं न्याय मंत्री डा. एम. वीरप्पा मोईली ने कहा है कि राज्य सरकारोंउच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कि जब से फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन हुआ है तब से उन्हें स्थानांतिरत कुल 35.85 लाख मुकदमों में से 29.08 लाख मुकदमों का फैसला हो चुका है। कुल 6.77 लाख मुकदमे लंबित हैं।
 उन्होंने आज राज्यसभा में बताया  31 मार्च 2010 के बाद 31 फरवरी 2011 तक यानी एक वर्ष तक फास्ट ट्रैक अदालतों का वित्त पोषण जारी रखने का प्रस्ताव है।

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