नई दिल्ली. वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2010-11 का बजट पेश करते हुए बताया कि बजट में ग्रामीण आवासों के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है और इंदिरा आवास योजना को संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेय जलापूर्ति, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ अभिसारित कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि शहरी विकास के लिए भी 7,605.75 का प्रावधान किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहर की विकास परियोजना बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियां और परामर्श सेवाओं के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है।