नई दिल्ली. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोक सभा में वर्ष 2010-11 का बजट पेश करते हुए देश की रक्षा के लिए आबंटन सीमा बढ़ाकर 1,47,344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। इनमें पूंजी व्यय के लिए 60,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2009 के दौरान जम्मू-कश्मीर में हिंसा में कमी आई है और सरकार ने अनेक विश्वास निर्माण संबंधी उपाय भी किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही उपाय के रूप में सरकार वर्ष 2010 में पांच केन्द्रीय अर्ध्द-सैनिक बलों में लगभग दो हजार युवा कॉस्टेबलों की नियुक्ति का प्रस्ताव करती है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सदन को बताया कि वर्ष 2009-10 में देश में समग्र आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति आम तौर पर नियंत्रण में रही है। देश के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ करने के लिए बहुत से नए उपाय किए गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा उपायों के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को कार्यशील बनाना, चार एनएसजी केन्द्रों की स्थापना, आसूचना ब्यूरो और इसके बहु-विषयक एजेंसी केन्द्र का विस्तार किया गया।