नई दिल्ली. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2010-11 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेल जैसे उच्च गुणवत्ता वाली वास्तविक आधारभूत संरचना का तेजी से विकास बेहद जरूरी है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्त मंत्री ने 2010-11 के बजट में 1,73,552 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कुल आयोजना आवंटन के 46 प्रतिशत से अधिक है। सड़क क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने प्रतिदिन 20 किलोमीटर की गति से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन हेतु 17,520 करोड़ रुपये के आवंटन को 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 19,894 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने बजट में रेल की सहायता हेतु 16,752 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया है ताकि रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की अपेक्षा को पूरा करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रेल को मिलने वाली बजटीय सहायता में 950 करोड़ रुपये की वृध्दि की गई है। समर्पित माल गाड़ी गलियारे हेतु दिल्ली मुम्बई औद्योगिक मार्ग परियोजना एकीकृत क्षेत्रीय विकास के लिए शुरू की गई है। पारिस्थितिकी अनुकूल विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना वाले 6 औद्योगिक निवेश केन्द्रों के सृजन का प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है ।

सरकार ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। इसका समवितरण मार्च, 2010 की समाप्ति तक 9,000 करोड़ रुपये तक और मार्च, 2011 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। मौजूदा वर्ष के लिए आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं को बैंक त्रऽण उपलब्ध कराने हेतु इस कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पोषण किया, जो 2010-11 में दुगनी से अधिक होने की उम्मीद है। इस मद में आगामी तीन वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की व्यवस्था होगी।