नई दिल्ली. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2010-11 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लदान-पूर्व निर्यात ऋण पर कुछ क्षेत्रों में निर्यात हेतु दी जा रही दो प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में निर्यात हेतु दो प्रतिशत की यह ब्याज सहायता 31 मार्च, 2010 तक उपलब्ध कराई। हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्रों में निर्यात के लिए दी जा रही यह सहायता अब एक वर्ष और जारी रहेगी।