नई दिल्ली. लोक सभा में आज वर्ष 2010-11 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में कटौती दर आंशिक रूप से वापस लेने तथा गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर मानक दर बढ़ाकर यथामूल्य 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब और अधिक व्यापक और स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए लगातार तीन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों से सुधार की प्रक्रिया को काफी मदद मिली है। मुखर्जी ने कहा कि आर्थिक निष्पादन में हुई बेहतरी तब भी राजकोषीय सुधार को प्रोत्साहित करती है, जब वैश्विक स्थिति सावधानी बरतने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पोर्टलैंड सीमेंट और क्लिंकर सीमेंट पर प्रयोज्य शुल्क की विशिष्ट दरें भी आनुपातिक रूप से समायोजित की जा रही हैं और अधिक रखी जा रही हैं। इसी तरह बड़ी कारों, बहु-उपयोगी वाहनों तथा खेल में प्रयुक्त वाहनों पर उत्पाद शुल्क का यथामूल्य घटक, जो प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में घटाया गया था, में 2 प्रतिशतांक की बढोतरी करके 22 प्रतिशत किया जा रहा है।