नई दिल्ली. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोक सभा मे वर्ष 2010-11 का आम बजट पेश करते हुए वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले हमारे अधिकांश विधान बहुत पुराने हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न समय पर इन अधिनियमों में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों ने भी अस्पष्टता और जटिलता बढ़ाई है। सरकार इस क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को दुबारा लिखने और स्पष्ट करने के लिए इस आयोग की स्थापना करेगी।

उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन यूपीए सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया गया था। इस आयोग ने 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की है, जिनमें से 10 रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात 800 सिफारिशों में से 350 का क्रियान्वयन किया जा चुका है और 450 कार्यान्वित की जा रही हैं।