स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में अब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नियंत्रण रहेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीडी के कुछ अधिकार दिल्ली सरकार को सौंप दिए हैं. बाक़ी अधिकार व प्रावधान अब भी केंद्र के प्रतिनिधि उप-राज्यपाल के पास ही होंगे.

गौरतलब है कि एमसीडी एक्ट 1957 के तहत तमाम अधिकार अभी तक केंद्र सरकार के पास थे. गृह मंत्रालय ने एमसीडी से संबंधित अधिकार उपराज्यपाल सौंप रखे थे. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पिछले काफ़ी अरसे से एमसीडी के कुछ अधिकारों को सरकार के अधीन सौंपने की मांग कर रही थीं. उनका कहना था कि बहुप्रशासनिक व्यवस्था के चलते जनहित से जुड़े कई कामों में रुकावट आती है.

मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक़ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1957 के कुछ प्रावधान व अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन कर दिए हैं. केंद्र अब एमसीडी से शक्ति स्थानांतरण के बाद कामकाज पर नज़र रखेगा. इसके साथ ही कुछ शक्तियों के इस्तेमाल से पहले सरकार को केंद्र से मंज़ूरी लेनी होगी. केंद्र ने एमसीडी एक्ट की धारा 52 की उप धारा-2, धारा 54, 55, 57, 330ए, 489, 512, धारा 56 की उप धारा-2, धारा 372 की उपधारा-2, धारा 427 की उपधारा 2, धारा 480 की उपधारा 2, धारा 202 का क्लाज-2 के प्रावधान व इनमें निहित शक्तियों को दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया है.

केंद्र ने शक्तियों के स्थानांतरण से पहले दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल और एमसीडी से विचार-विमर्श किया था. इससे पहले बालाकृष्णन कमेटी, वीरेंद्र प्रकाश कमेटी, अशोक प्रधान कमेटी और उमेश सहगल कमेटी ने एमसीडी के संबंधी केंद्र के अधिकारों को प्रदेश सरकार के अधीन करने की सिफ़ारिश की थी. हाल ही में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह सिफारिश की थी.

क़ाबिले-गौर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एमसीडी को सीधे राज्य सरकार के अधीन किए जाने का विरोध करते रहे हैं. इस समय एमसीडी में भाजपा का कब्जा है और राज्य सरकार कांग्रेस की है. एमसीडी को शीला सरकार के अधीन किए जाने से जहां कांग्रेस पार्षद खुश हैं, वहीं भाजपा पार्षदों में मायूसी का माहौल है.