स्टार न्यूज़ एजेंसी
लखनऊ (उत्तर प्रदेश). मुल्लाओं के "कारनामों" से परेशान मुस्लिम महिलाएं अब खुलकर अपना विरोध दर्ज कराने लगी हैं.  ऐसे ही तलाक़ के एक मामले में ग़लत फ़ैसले से गुस्साई  मुस्लिम महिलाओं ने सुल्तानुल मदारिस के एक मौलाना और कर्मचारियों को पीटा. शहर में इस मामले की चर्चा है. 

इस मामले में मौलाना ने पीटने वाली महिलाओं के खिलाफ़ वजीरगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के मुताबिक़ एक महिला के विरुद्ध एकतरफ़ा तलाक़ से उत्तेजित हिना और उसकी दो बहनों निशात फ़ातिमा और आर्शी ने सुल्तानुल मदारिस के मौलाना अली इमरान को पीटा और उसे बचाने आए कर्मचारियों व अन्य मौलानाओं की भी पिटाई की. 

 इस मामले को लेकर  कायनात का कहना है इन महिलाओं ने ठीक किया. अगर उनकी जगह वो होती तो शायद यही करतीं. आखिर कब तक महिलाएं मुल्लों के आतंक को बर्दाश्त करेंगी. देखने में यही आता है कि मुल्ला पुरुषों के पक्ष में ही फ़ैसला करते हैं. हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि महिलाओं को क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.    

स्टार न्यूज़ एजेंसी

नैनीताल (उत्तराखंड). तमाम सरकरी दावों के बावजूद भारत में कुपोषण समस्या बनी हुई है। आज पांच वर्ष से कम आयु वाले 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 69.5 प्रतिशत बच्चे खून की कमी का शिकार हैं और 15-49 वर्ष की 35.6 प्रतिशत महिलाएं सामान्य रूप से स्वस्थ नहीं हैं और 55 प्रतिशत महिलाओं में रक्त की कमी है।

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण -समस्याएं और समाधान पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक यहां आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा तीरथ ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कई कायक्रमों का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का समसुचित विकास है।

उन्होंने सलाहकार समिति के सदस्यों को बताया कि उन्होंने कुपोषण का जायजा लेने और राज्य सरकारों को नियमित निगरानी तथा जांच के लिए प्रेरित करने के विचार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल और सिक्किम का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि वह कुपोषण के खिलाफ जेहाद को आगे बढाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही संबंधित युवा सांसदों की एक बैठक 2 से 9 जून को बुलाएंगी और उनके साथ चर्चा करेंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी।

इस अति महत्वपूर्ण बैठक में सांसदों ने भी अमूल्य सुझाव दिए। चर्चा में हिस्सा लेने वाले लोकसभा के तीन सांसद निखिल कुमार चौधरी, झांसी लक्ष्मी बोट्चा और सुस्मिता बौरी थे। सांसदों ने ग्रामीणों को भी खाद्य सुरक्षा के साथ -साथ स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

फ़िरदौस ख़ानप्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बना हुआ है। हर परिवार हर साल क़रीब तीन-4 किलो प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल करता है। बाद में यही प्लास्टिक के थैले कूड़े के रूप में पर्यावरण के लिए मुसीबत बनते हैं। पिछले साल देश में 29 लाख टन प्लास्टिक कचरा था, जिसमें से करीब 15 लाख टन कचरा सिर्फ़ प्लास्टिक का ही था। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ देश में हर साल 30-40 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। इसमें से क़रीब आधा यानी 20 लाख टन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए मुहैया होता है। हालांकि हर साल क़रीब साढ़े सात लाख टन कूड़े की रिसाइक्लिंग की जाती है। कूड़े की रिसाइक्लिंग को उद्योग को दर्जा हासिल है और सालाना क़रीब 25 अरब रुपये का कारोबार है। देश में प्लास्टिक का रसाइक्लिंग करने वाली छोटी-बड़ी 20 हज़ार इकाइयां हैं।

देश के करीब 10 लाख प्लास्टिक संग्रह के काम में लगे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। इन महिलाओं और बच्चों को कूड़े से कागज और प्लास्टिक बीनते हुए देखा जा सकता है। ये लोग अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर कूड़ा बीनते हैं इसके बावजूद इन्हें वाजिब मेहनताना तक नहीं मिल पाता। हालांकि इस धंधे में बिचौलिये (कबाड़ी) चांदी कूटते हैं।

केन्द्र सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन कराया है। इसके लिए कई समितियां और कार्यबल गठित किए गए हैं। दरअसल, प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं ज़्यादातर कचरा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की वजह से पैदा हुई हैं। प्लास्टिक का यह कचरा नालियों और सीवरेज व्यवस्था को ठप कर देता है। इतना ही नहीं नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है। इतना ही नहीं कूड़े के ढेर पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खाकर आवारा पशुओं की भी बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं।

रि-साइकिल किए गए या रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो जमीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन सकता है। जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रि-साइकिलिंग इकाइयां नहीं लगी होतीं। उनमें रिसाइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल-मिल नहीं सकता। इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक मूल रूप से नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों/रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। रंजक पदार्थों में  कैडमियम जैसी जो धातुएं होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुक़सानदेह हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां हो सकती हैं और दिल का आकार बढ़ सकता है। लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है।

हालांकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रि-साइकिंल्ड प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर ऐंड यूसेज रूल्सए 1999 जारी किया था। इसे 2003 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1968 के तहत संशोधित किया गया है, ताकि प्लास्टिक की थैलियों और डिब्बों का नियमन और प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने धरती में घुलनशील प्लास्टिक के 10 मानकों के बारे में अधिसूचना जारी की है। मगर इसके बावजूद हालात वही 'ढाक के तीन पात' वाले ही हैं।

प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए अनेक राज्यों ने तुलनात्मक दृष्टि से मोटे थैलों का उपाय सुझाया है। ठोस कचरे की धारा में इस प्रकार के थैलों का प्रवाह काफी हद तक कम हो सकेगा, क्योंकि कचरा बीनने वाले रिसाइकिलिंग के लिए उनको अन्य कचरे से अलग कर देंगे। अगर प्लास्टिक थैलियों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो इससे वे थोड़े महंगे हो जाएंगे और उनके इस्तेमाल में कुछ कमी आएगी।

जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम व पश्चिम बंगाल ने पर्यटन केन्द्रों पर प्लास्टिक थैलियों और बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कानून के तहत प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहयोग से नमूने के तौर पर शिमला के बाहरी हिस्से में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल से तीन सड़कों का निर्माण किया है। इस कामयाबी से उत्साहित हिमाचल सरकार ने अब सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य में 'पॉलीथिन हटाओ, पर्यावरण बचाओ' मुहिम के तहत करीब 1381 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जुटाया गया है। पूरे प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल राज्य में प्लास्टिक-कोलतार मिश्रित सड़क के निर्माण्ा में किया जाएगा। यह कचरा 138 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए काफी है। अगर मिश्रण में 15 प्रतिशत प्लास्टिक मिलाया जाए तो इससे कोलतार की इतनी ही मात्रा की बचत होगी और इससे प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण में 35 से 40 हजार रुपये की बचत होगी।

मध्य प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे को सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की कवायद जारी है। बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रयोगों और परीक्षणों में पाया गया है कि रिसाइकिल न होने वाला प्लास्टिक कचरा एक हजार डिग्री से ज्यादा तापमान पर नष्ट हो जाता है। अधिक तापमान होने की वजह से इससे विषैली गैसें भी नहीं निकलतीं और यह कोयले से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि अभी इस पर अमल नहीं हो पाया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसका नतीजा क्या होगा।

अन्य राज्यों को भी हिमाचल प्रदेश से प्रेरणा लेकर प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण आदि में करना चाहिए। प्लास्टिक के कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट से बने थैलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। साथ ही प्लास्टिक कचरे का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैविक दृष्टि से घुलनशील प्लास्टिक के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।

सरफ़राज़ ख़ान

नई दिल्ली. जो लोग सक्रिय जीवन शैली को अपनाते हैं, उनमें बैठकर जिन्दगी बिताने वालों की तुलना में कैंसर होने का खतरा कम होता है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. के के अग्रवाल के मुताबिक़ जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराये गए एक शोध में यह खुलासा किया गया है कि जो पुरुश सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, उनमें सबसे कम सक्रिय रहने वालों की तुलना में कैंसर का खतरा 13 फीसदी कम हुआ। जबकि महिलाओं में सक्रिय वालों की तुलना में बैठकर जीवन बिताने वालों की तुलना में कैंसर का खतरा 16 फीसदी कम दर्ज किया गया।

यह अध्ययन जो अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडमियालॉजली में प्रकाशित हुआ है जिसमें षोधकर्ताओं ने जापान के नौ प्रीफेक्चर के करीब 80,000 पुरुश और महिलाओं पर जो 45 से 74 साल की थीं। उन्होंने काम करने के हिसाब से आबादी को चार समूहों में बांटा और व्यक्तिगत मेटाबॉलिक रेट या एमईटी (मेटाबॉलिक इक्विवैलेंट) को देखा जिसमें बैठने, टहलने, खड़े रहने, सोने और व्यायाम करने का वक्त नोट किया गया।

यह ट्रेंड जापानी महिलाओं में खासकर देखने लायक रहा जिन्होंने नियमित व्यायाम किया और सक्रिय जीवन शैली को अपनाया, उनमें कैंसर का खतरा बहुत कम पाया गया।

सरफ़राज़ ख़ान

नई दिल्ली. महिलाएं मधुमेह से बचाव के लिए हरी सब्जियों और साबुत फलों का सेवन अधिक करें साथ ही फ्रूट जूस से बचें। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. के के अग्रवाल के मुताबिक़ रोजाना एक साबुत फल तीन बार लेना चाहिए साथ ही एक हरी पत्ती वाली सब्जी अतिरिक्त लें, क्योंकि इससे 18 की उम्र के बाद होने वाली मधुमेह की समस्या का खतरा कम होता है। यह खुलासा नर्सेज हेल्थ स्टडी के एक अध्ययन में किया गया है जिसमें 71,346 महिलाओं पर इसे अपनाया गया।

टयूलेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, न्यू ऑश्रलीन्स के डॉ. लीडिया ए बजानो ने नर्सेज हेल्थ स्टडी का विश्लेषण किया। इसमें हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से 4,529 महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज हुई। अध्ययन में महिलाओं को सब्जी और फलों के सेवन के हिसाब से पांच समूहों में बांटा साथ ही फ्रूट जूस लेने वालों को भी विशेष समूह में रखा।

उन्होंने पाया कि जिन्होंने रोजाना तीन दफा साबुत फल लिये उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 18 फीसदी कम हुआ और साथ में अगर एक पत्ती वाली सबजी भी साथ में ली तो इस खतरे में 9 फीसदी की कटौती और हुई, लेकिन रोजाना फ्रूट जूस लेने से डायबिटीज का खतरा 18 फीसदी बढ़ जाता है।

जूस में शुगर काफी होता है और यह तरल पदार्थ के रूप में तेजी से जज्ब हो जाता है। कुछ पेयों में जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिये जाते हैं, उनमें फ्रूट जूस होता से जिस्से परहेज करना चाहिए। फ्रूट जूस 100 फीसदी फल लेने जैसा नहीं होता।

स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. पूर्वी राजस्थान और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान आगरा में 46.5 सेल्सियस रहा।

ताजा पश्चिमी विक्षोभ से कल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान है। 26 जून तक देश के दक्षिणी भागों और उप-हिमालयी, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में व्यापक वर्षा हो सकती है। कोंकण एवं गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा या तेज बौछार पड़ सकती हैं। अगले चौबीस घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और गंगा के मैदान (पश्चिम बंगाल) में छिटपुट वर्षा की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में छिटपुट  वर्षा या तेज बौछार पड़ने का अनुमान है।

स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फलों  को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के इस्तेमाल की कड़ी निगरानी को कहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के विनियम 44 एए के तहत फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सभी राज्यों के खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को भेजे परिपत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कानून के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों के साथ यह मामला उठाएं। त्रिवेदी ने इसे लाखों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी मसले के रूप मे उठाने को कहा है। वे महसूस करते हैं कि कारोबारी, खुदरा व्यापारी और कभी-कभी उत्पादक भी फलों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पकाने के वास्ते हर तरह की अनैतिक और अस्वास्थ्यकर विधियां अपनाते हैं।

अशोक हांडू
एक जाने माने आर्थिक विचार-मंडल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) ने अनुमान लगाया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 फीसदी की दर से वृध्दि करेगी। यह अनुमान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों से कहीं बहुत ज्यादा है। सीएमआईई का कहना है कि उसका यह अनुमान औद्योगिक तथा उससे संबध्द क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बेहतर निष्पादन की आशा पर आधारित है। हालांकि उसने साथ ही यह भी कहा है कि बहुत कुछ इस वर्ष मानसून अच्छा रहने पर निर्भर करेगा।

यह आकलन सरकार द्वारा जारी प्राथमिक आंकड़ों के अनुरूप ही है। वित्त मंत्रालय ने मौजूद वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8.9 फीसदी की वृध्दि की आशा व्यक्त की थी। यह मार्च 2010 में समाप्त हुए पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 0.3 फीसदी अधिक है। उद्योग जगत ने अप्रैल में 17.6 फीसदी वृध्दि दर्ज की जो पिछले 20 वर्ष में दिसंबर, 2009 में दर्ज 17.7 फीसदी की रिकार्ड वृध्दिदर के लगभग बराबर है। यह सशक्त वृध्दि पूंजीगत और उपभोक्ता दोनों तरह के जींसों में देखी गयी है।

मई में निर्यात 35 फीसदी बढक़र 16.1 अरब डालर तक पहुंच गया। हालांकि आयात में भी 19.8 फीसदी की वृध्दि हुई और वह 27.4 अरब डालर हो गया है।  आयात और निर्यात में 11.3 अरब डालर का अंतर है। अप्रैल में भी निर्यात में करीब 35 फीसदी की बढोत्तरी हुई थी। इन सभी बातों से उम्मीद की किरण दिखती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को सुहाना बताया है। उन्होंने इसे कम अस्थिरता के साथ ठोस वित्तीय क्षेत्र की संज्ञा दी है।

हालांकि मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटे के मोर्चे पर चिंता भी है। मई के आंकड़े बताते हैं कि मुद्रास्फीति दर 10.2 फीसदी  थी। इसका हल किया जाना बहुत जरूरी है लेकिन यह रातोंरात नहीं हो सकता। सरकार आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर ध्यान देते हुए सुव्यवस्थित ढंग से स्थिति से निबट रही है। रिजर्व बैंक ने खाद्य मुद्रास्फीति को थामने एवं उसे विनिर्मित वस्तुओं तक फैलने से रोकने के लिए इस वर्ष दो बार महत्त्वपूर्ण दरों में वृध्दि की है। सौभाग्य से, खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर की 20 फीसदी से घटकर अब 16 फीसदी हो गयी है। रिजर्व बैंक 27 जुलाई को स्थिति की समीक्षा करेगा।

आपूर्ति पक्ष के लिए राष्ट्र ने इस वर्ष अच्छे मानसून पर अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं। मौसम विभाग ने भी इस वर्ष सामान्य मानसून का अनुमान व्यक्त किया है। अबतक के मानसून की स्थिति पर गौर करने से यह अनुमान सही जान पड़ता दिख रहा है।
सरकार ने बाजार में अपनी आपूर्ति बढाने के लिए कुछ जींसों के शुल्कमुक्त आयात की भी अनुमति दी है।

लेकिन अंतत: कृषि क्षेत्र ही वृध्दि लक्ष्यों को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की हाल की कृषि उत्पाद वृध्दि दो फीसदी से बढाक़र चार फीसदी करने की अपील को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। योजना आयोग ने वर्ष 2012 से शुरू होने वाली 12 वीं पंचवर्षीय योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और वह 12 फीसदी की वृध्दि लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह ग्यारहवीं योजना में 8.1 फीसदी की लक्षित वृध्दि की पृष्ठभूमि में ही होगा। पहले ग्यारहवीं योजना के लिए वृध्दि दर 9 फीसदी तय की गयी थी लेकिन वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर इसे नीचे लाना पड़ा।

कृषि क्षेत्र में मंद वृध्दि के कारणों में एक उसकी वर्षों तक सतत उपेक्षा भी है। पिछले दो योजनाएं कृषि क्षेत्र में वांछित वृध्दि हासिल करने में विफल रहीं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी इस बात से सहमत हैं कि हमें इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना है। सरकार ने भी इस बात को समझा है। इसकी पुष्टि हाल ही में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृध्दि से होती है। सरकार ने यह फैसला किसानों के हित में लिया है। हालांकि कुछ लोगों की यह दलील है कि इससे पहले से मंहगे कृषि जींसों के दाम और बढेंग़े। लेकिन ऐसा कुछ समय तक ही होगा। दीर्घकाल में जैसे ही कृषि कार्य लाभकारी बन जाएगा, आपूर्ति पक्ष सुधरेगा और कीमतें नीचे आएंगी।

आपको यह स्वीकारना होगा कि उच्च मुद्रास्फीति भारत के लिए कोई अजीब बात नहीं है। चीन में 19 महीनों में मई में सर्वाधिक मुद्रास्फीति रही। लेकिन यह हमारे लिए तसल्ली वाली बात नहीं है। मुद्रास्फीति पांच फीसदी के अंदर लाया जाना है तथा वित्तीय घाटा भी काफी कम किया जाना है।

यह संतोष की बात है कि सरकार को विश्वास है कि वह इस साल के अंत तक उच्च वृध्दि और निम्न मुद्रास्फीति दोनों मोर्चे पर सफल रहेगी और नया वित्त वर्ष की शुरूआत काफी अच्छी होगी। यदि ऐसा होता है तो देश और उसकी जनता के लिए आर्थिक विकास का नया परिदृश्य सामने आ जाएगा।

यह खुशनुमा अहसास है कि सऊदी अरब में भी बदलाव की बयार बहने लगी है. कभी न कभी वहां की महिलाओं को वे सभी अधिकार मिल सकेंगे, जो सिर्फ़ मर्दों को ही हासिल हुए हैं.  बहरहाल एक नई सुबह की उम्मीद तो की ही जा सकती है.  

आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्य तिथि है. उन्होंने 17 जून 1858 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतिम सांस ली थी.  रानी  लक्ष्मीबाई का असली नाम मनिकर्णिका उर्फ़ मनु था. उनका जन्म19 नवंबर 1835 को  उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के भदैनी नामक नगर में हुआ था. उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था पर प्यार से मनु कहा जाता था. इनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था. सन 1842 में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ हुआ, और ये झांसी की रानी बनीं. विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया. सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया पर चार महीने की उम्र में ही उसकी मौत हो गई.  सन 1853 में राजा गंगाधर राव की सेहत बिगड़ने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी
बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी

चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

कानपुर के नाना की, मुंहबोली बहन छबीली थी
लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी
बरछी ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी

वीर शिवाजी की गाथायें उसकी याद ज़बानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार
नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़

महाराष्टर कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में
ब्याह हुआ रानी बन आयी लक्ष्मीबाई झांसी में
राजमहल में बजी बधाई खुशियां छायी झांसी में
सुघट बुंदेलों की विरुदावलि सी वह आयी झांसी में

चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजयाली छायी
किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लायी
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां  कब भायी
रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आयी

निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

बुझा दीप झांसी का तब डलहौज़ी मन में हर्षाया
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया
फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया

अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट फिरंगी की माया
व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया
डलहौज़ी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया
राजाओं नव्वाबों को भी उसने पैरों ठुकराया

रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महरानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात
कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात
उदैपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात?
जबकि सिंध, पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र-निपात

बंगाले, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

रानी रोयीं रनवासों में, बेगम ग़म से थीं बेज़ार
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार
सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार
नागपूर के ज़ेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार

यों परदे की इज़्ज़त परदेशी के हाथ बिकानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान
नाना धुंधूपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान
बहिन छबीली ने रण चण्डी का कर दिया प्रकट आहवान

हुआ यज्ञ प्रारम्भ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी
यह स्वतंत्रता की चिन्गारी अंतरतम से आई थी
झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी
मेरठ, कानपूर, पटना ने भारी धूम मचाई थी

जबलपूर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम
नाना धुंधूपंत, ताँतिया, चतुर अज़ीमुल्ला सरनाम
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुंवरसिंह सैनिक अभिराम
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम

लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरबानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

इनकी गाथा छोड़, चले हम झांसी के मैदानों में
जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में
लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बड़ा जवानों में
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में

ज़ख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

रानी बढ़ी कालपी आयी, कर सौ मील निरंतर पार
घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार
यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खायी रानी से हार
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार

अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

विजय मिली पर अंग्रेज़ों की, फिर सेना घिर आई थी
अबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी
काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी
युद्ध श्रेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी

पर पीछे ह्यूरोज़ आ गया, हाय घिरी अब रानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार
किन्तु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार
रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार

घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

रानी गयी सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुष नहीं अवतारी थी
हमको जीवित करने आयी, बन स्वतंत्रता नारी थी

दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी
यह तेरा बलिदान जगायेगा स्वतंत्रता अविनाशी
होये चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी
हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी

तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी
बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी

फ़िरदौस ख़ान
ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें
इक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं
शायद जां निसार अख्तर साहब ने किताबों को जो अहमियत दी है, उसे किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता। यह हकीकत है कि अच्छे दोस्तों के न होने पर किताबें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त साबित होती हैं। यह कहना गलत न होगा कि किताबें ऐसी पारसमणि की तरह होती हैं, जिसकी छुअन से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। बाल गंगाधर ने कहा था-अच्छी किताबों के साथ, मैं नर्क में रहने के प्रस्ताव का भी स्वागत करूंगा। यह कहना कतई गलत न होगा कि मानव की ज्ञान पिपासा का एकमात्र साधन पुस्तकालय हैं। अमूमन हर पुस्तक प्रेमी का अपना निजी पुस्तकालय होता है, जिसमें दहाई अंक से लेकर सैकड़ों पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सरकारी या सामुदायिक (स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के) पुस्तकालयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सामुदायिक पुस्तकालयों की देखरेख संबंधित संस्थाएं करती हैं, इसलिए इनकी हालत बेहतर होती है, जबकि सरकारी पुस्तकालयों की हालत महानगरों में तो अच्छी होती है, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में इनके रख-रखाव की दशा बेहतर नहीं कही जा सकती। हालत यह है कि इन पुस्तकालयों में रखी किताबों को दीमक चट कर जाती है।

राजीव गांधी ग्रामीण पुस्तकालय योजना के तहत विभिन्न राज्यों के देहाती इलाकों में खोले गए पुस्तकालयों की हालत खुद अपनी कहानी बयान करती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी हलके में खोली गई 51 लाइब्रेरी डेढ़ साल में ही बंद हो चुकी हैं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। किताबें बंद कमरों में धूल फांक रही हैं। बेरी हलके में अगस्त 2008 में बेरी के विधायक डा. रघुबीर सिंह कादियान के एच्छिक कोष से हलके के लोगों को जागरूक करने और मानसिक विकास के लिए 51 राजीव गांधी मैमोरियल पुस्तकालय बनाए गए। सोच अच्छी थी युवा भी कुसंगति से बचने के लिए पढ़ने-पढ़ाने से जुड़ सकें और बुजुर्गों र्को भी समय काटने के लिए अध्ययन के लिए अच्छा स्थान मिल सके, लेकिन बेरी उपमंडल की 42 पुस्तकालयों को आनन-फानन में चालू कर दिया गया। इसके लिए एक लाख रुपए प्रति पुस्तकालय के हिसाब से 51 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया। जल्दबाजी में किताबें और फर्नीचर मंगाकर पुस्तकालय खोल दिए गए। उद्धाटन से एक दिन पहले रातों रात ही पुस्तकालय के बोर्ड भी बनवा दिए गए। यही कारण है कि आज कई गांवों में किताबें अलमारियों में बंद पड़ी हैं और कई जगह पुस्तकालयों के कमरों को ही रेस्ट हाउस बना दिया गया है, जिनमें मजदूर व आने-जाने वाले आराम करते हैं। कुछ पुस्तकालयों की इमारतें भी बदल दी गई हैं। अधिकतर पुस्तकालयों में अखबार आने भी बंद हो गए हैं, क्योंकि कई माह से भुगतान न होने से एजेंटों ने भी इन पुस्तकालयों में अख़बार डलवाना बंद कर दिया है। दुजाना गांव के पुस्तकालय में मज़दूरों का रैन बसेरा बना है, तो गुढ़ा गांव के पुस्तकालय मुख्य सड़क से अंदर चौपाल में चला गया है, जहां पहले से ही आंगनबाड़ी भी है। गांव बिरधाना में तो पुस्तकालय कर्मी ने किताबें अपने मकान के स्टोर में रख ली हैं और उन पर धूल चढ़ रही है। गांव जौंधी में तो पुस्तकालय के नाम पर सिर्फ एक इमारत ही है। ग्रामीणों को किताबों का कोई अता-पता नहीं है। अन्य गांवों के पुस्तकालयों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है।

बेरी उपमंडल के मेन बाजार में दुकान कर रहे पेंटर सुरेश का कहना क़रीब डेढ़ साल पहले अगस्त 2008 में राजीव गांधी मैमोरियल पुस्तकालय के उदघाटन के लिए सांसद दीपेंद्र व पूर्व स्पीकर डा. रघुबीर सिंह कादयान को आना था तो बीडीओ व एडीसी कार्यालय के अफसर आए। उन्होंने रात को ही नींद से जगाकर कहा कि राजीव गांधी मैमोरियल पुस्तकालय का उदघाटन करने के लिए सुबह सांसद दीपेंद्र आ रहे हैं। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लगाना है और दीवारों पर भी प्रचार लिखना है। मैं रातभर काम में लगा रहा। दोपहर कार्यक्रम के बाद जब अधिकारियों से पैसे मांगे तो बोले कि ऑफ़िस में बिल भिजवा देना, अभी साहब को जाने दो। सुरेश जब 6 अगस्त 2008 को बिल काटकर सुबह ही विभाग में जब 2200 रुपए का बिल भिजवाया तो अधिकारी कहने लगे कि रख जाओ पास कराकर देंगे, लेकिन आज इस पेंटर को मात्र 2200 रुपए के लिए सैकड़ों चक्कर कटवा चुके हैं।

इसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा में ग्रामीण जनता को ज्ञानवर्घक पुस्तकें पढ़ाने, पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाने और साक्षरता के उद्देश्य से अंचलों में खोले गए पुस्तकालय सह-संस्कृति केंद्र बंद हो गए हैं। इन पुस्तकालयों सह-संस्कृत केंद्र के लिए खरीदी गई क़रीब 82 लाख रुपये की सामग्री कहीं नष्ट हो गई और कहीं गायब होने लगी है।

शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2003 में ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालय सह-संस्कृति केंद्रों की स्थापना की गई थी। यह केंद्र प्राथमिक स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जन शिक्षा केंद्रों एवं संकुल केंद्रों में खोले गए थे। ज़िला  शिक्षा केंद्र के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज़िले  में इनकी संख्या 950 थी। इनमें सामग्री खरीदने के लिए प्रति पुस्कालय 8 हजार 600 रुपये प्रदान किए गए थे। इस लिहाज से इन केंद्रों पर 81 लाख 70 हजार रुपये की राशि खर्च की गई थी। मगर बाद में केंद्र सरकार के आदेश पर इन केंद्रों को बंद कर दिया गया जिससे यह राशि व्यर्थ चली गई।

हालांकि पिछले साल सरकार ने देशभर में नए पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई थी। इंटरनेट सुविधा से युक्त ऐसे ज्यादातर पुस्तकालय देश के ग्रामीण हिस्सों में स्थापित किए जाने थे। नए पुस्तकालय खोलने की यह योजना नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज (एनएमएल) कार्यक्रम के तहत बनाई थी। इसके तहत नए आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। यह पुस्तकालय आधुनिक गैजेटस और इंटरनेट सुविधा से युक्त होंगे, साथ ही इनमें दूसरे पुस्तकालयों के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी होगी। यह पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों से भी जुड़े होंगे। इन पुस्तकालयों का मकसद आधुनिक तकनीकी संबंधी सुविधाओं से वंचित ग्रामीण बच्चों तक यह सुविधाएं मुहैया कराना है। इस योजना के लिए ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के पास पुस्तकालय नहीं हैं, वहां इन्हें स्कूलों के नजदीक खोलने की भी सिफारिश की गई है।

बताया गया है कि संस्कृति मंत्रालय पूरे देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी नया रूप देने की योजना बना रहा है। देश के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक उपकरणों से युक्त बनाया जाएगा। इस कोशिश को कब अमलीजामा पहनाया जाएगा, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा।

सरफ़राज़ ख़ान
नई दिल्ली : आमतौर पर लगातार एसिडिटी पेट में से एसिड के कुछ पाईप में जाने से होता है। हल्के मामलों में एसिडिटी को एन्टीएसिड्स, एच2 ब्लॉकर्स और प्रोटान पम्प इनहिबिटर्स व जीवन षैली और खाने की आदतों में बदलाव के जरिए काबू किया जा सकता है।

फिर भी अगर जीवन षैली प्रबंध और उपचार जिन मरीजों में कारगर नहीं होता या जिन पर जटिल बीमारियों के लक्षण नजर आएं तो उनमें फूड पाइप के कैंसर का पता लगाने के लिए एन्डोस्कोपी करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लक्षण का संबंध लगातार एसिडिटी के होने से होता है।

हार्ट केयर फाउंडेशन   ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. के के अग्रवाल  के मुताबिक़ जटिल समस्या के दौरान के लक्षणों में भूख में कमी, वज़न कम होना, खाना निगलने में परेशानी, रक्तस्राव और सिस्टमिक बीमारी के सूचक शामिल हैं। रीफ्लक्स के लिए जीवन षैली के बदलाव में शामिल हैं- सिर और शरीर का उन्नयन, सोने से पहले खाना लेने से परहेज और ऐसे भोजन से बचना जिससे फूड पाइप वाल्व ढीली हो जाती है  ऐसे भोजन के कुछ उदाहरण हैं- वसायुक्त भोजन, चॉकलेट, पिपरमिंट और बहुत ज्यादा शराब लेना।

ईएमएस नम्बूदिरीपाद के जन्मशताब्दी के समापन पर विशेष
(जन्म 13 जून 1909 मृत्यु 12 मई 1998)

जगदीश्‍वर चतुर्वेदी
ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद विश्व में विरल कम्युनिस्टों में गिने जाते हैं। आम तौर पर कम्युनिस्टों की जो इमेज रही है उससे भिन्न इमेज ईएमएस की थी। मुझे निजी तौर पर ईएमएस से सन् 1983 की मई में मिलने और ढ़ेर सारी बातें करने का पहली बार मौका मिला था। मैं उन दिनों जेएनयू में भारत का छात्र फेडरेशन का अध्यक्ष था।

जेएनयू को अधिकारियों ने अनिश्चतकाल के लिए बंद कर दिया था मैं दिल्ली में ही माकपा के किसी सांसद के वी पी हाउस स्थित एम पी फ्लैट में रहता था, पैसे नहीं थे इसलिए माकपा के केन्द्रीय दफ्तर की रसोई में खाना खाता था। इस रसोई में सभी केन्द्रीय दफ्तर के कर्मचारी खाना खाते थे और सभी पोलिट ब्यूरो सदस्य भी खाना खाते थे। जेएनयू में विख्यात मई आंदोलन चल रहा था। 450 से ज्यादा छात्र तिहाड़ जेल में बंद थे। सैंकड़ों छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित कर दिया था। इस अवस्था में आंदोलन को बीच में छोड़कर घर नहीं जा सकता था।

माकपा के केन्द्रीय दफ्तर में और आम सभाओं में मैंने कईबार ईएमएस को देखा और सुना था लेकिन करीब से देखने और बात करने का मौका इस बार ही मिला था। मैं उस क्षण को आज भी भूल नहीं सकता जब ईएमएस, हरिकिशन सुरजीत, वासव पुन्नैया, बी.टी. रणदिवे एक साथ खाना खा रहे थे और मैं खाना खाने के लिए हॉल में घुसा। मेरे साथ केन्द्रीय दफ्तर के एक कॉमरेड थे।

भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के इन चार महापुरूषों को मैंने पहलीबार करीब से देखा, मेरे साथ आए कॉमरेड ने इन सभी से मेरा परिचय कराया और बातों ही बातों में मेरे साथी कॉमरेड ने सुरजीत से कहा कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और पार्टी मेम्बर हूँ, संभवतः युवाओं में संस्कृत की पृष्टभूमि से कम्युनिस्ट पार्टी में आया अकेला सदस्य था। जेएनयू के कॉमरेड मुझे पंडित कहकर पुकारते थे।

उस समय ईएमएस ने मजाक में सवाल किया क्या तुम यह बता सकते हो भारत में क्रांति कब होगी? कम से कम पार्टी को तुम्हारे ज्ञान का खुछ लाभ तो मिले। मैंने तुरंत मजाक में कहा आप मुझे सटीक समय बताएं जब आप लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वाकआउट करके बाहर आए थे मैं आपको क्रांति की सटीक भविष्यवाणी बता दूँगा। मेरे इस कथन के बाद क्रांति और ज्योतिष पर वहां उपस्थित सभी ने अपने बड़े ही रोचक विचार रखे।

मैंने पहली बार देखा कि माकपा के दफ्तर में सभी एक जैसा खाना खा रहे थे, सभी कॉमरेड अपने जूठे बर्तन धो रहे थे, सभी पोलिट ब्यूरो सदस्य भी अपने बर्तन स्वयं साफ कर रहे थे। इतने बडे कम्युनिस्ट नेताओं की इस सादगी और अनौपचारिकता का मेरे ऊपर गहरा असर पड़ा। उसके बाद ईएमएस से मुझे कई बार लंबी बातें करने का मौका मिला।

ईएमएस बेहतरीन इंसान, महान देशभक्त, लोकतंत्र के पुजारी और गंभीर बुद्धिजीवी थे। उनके पास किसी भी जटिल बात को सरलतम ढ़ंग से कहने की कला थी। वे प्रत्येक बात को जीवनानुभवों की कसौटी पर कसते थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था।

हमारे देश में नेता अनेक हुए हैं, लेकिन देश निर्माता कम नेता हुए हैं। भारत में आधुनिक केरल के निर्माता के रूप में ईएमएस की केन्द्रीय भूमिका रही है। ईएमएस के पास भारत के साथ केरल का विज़न था। वे केरल के जर्रे-जर्रे से वाकि़फ थे। केरल में कम्युनिस्टों की पहली सरकार 1957 में उनके नेतृत्व में बनी। यह वह जमाना था जब कांग्रेस के पास नेहरू,पटेल आदि सभी दिग्गज नेता थे, देश की आजादी के नेतृत्व का विजय मुकुट इनके माथे पर रखा था। ऐसे में कम्युनिस्टों का किसी पूंजीवादी मुल्क में मतपत्रों के जरिए सत्ता में आना विश्व की विरल घटना थी।

कांग्रेस का सारा नेतृत्व ईएमएस और उनके साथी कॉमरेडों की आभा के सामने फीका पड़ चुका था। आजादी मिलने के मात्र 10 साल के अंदर कांग्रेस को देश और राज्य के अप्रासंगिक सिद्ध करना महान घटना थी। उस समय आम जनता में कांग्रेस को हराना अकल्पनीय काम था। लेकिन ईएमएस की मेधा, जनता के प्रति वचनवद्धता, राजनीतिक साख और लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्यक्रम के आगे कांग्रेस बुरी तरह विधानसभा चुनाव में हारी। ईएमएस पहलीबार केरल के मुख्यमंत्री बने।

उनके मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली और पंडित नेहरू और कांग्रेसी नेताओं की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर था। उन दिनों प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रपति दिल्ली के बंगलों में शानदार जिंदगी जी रहे थे। कारों के काफिले से चलते थे और गांधी के विचारों के राही होने का दावा कर रहे थे। राष्ट्रपति से लेकर केन्द्रीय मंत्रियों तक के लिए आए दिन शानदार नई कारें खरीदी जा रही थीं।

इसके विपरीत ईएमएस ने जो मंत्रीमंडल बनाया था वह सही मायने में क्रांतिकारी-गांधीवादी था। स्वयं ईएमएस साईकिल से मुख्यमंत्री कार्यालय जाते थे, साईकिल के पीछे उनका टाइपराइटर बंधा रहता था, सभी मंत्री किराए के मकानों में रहते थे। पार्टी के द्वारा निर्धारित जीवनयापन के खर्चे में गुजारा करते थे। केरल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की इस सादगी के सामने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सादगी की चमक फीकी थी। सारी दुनिया के कॉमरेड अचम्भित थे कि चुनाव के जरिए केरल में कॉमरेड शासन चला रहे हैं।

भारत के कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों ने आजादी की जंग में जबर्दस्त कुर्बानियां दीं और बाद में लोकतंत्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दीं। भारत के कम्युनिस्टों ने ईएमएस जैसे क्रांतिकारी की लोकतंत्र की महान सेवाओं के जरिए यह दिखाया है कि राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होता है।

आधुनिक केरल के निर्माण में कम्युनिस्टों की भूमिका को देखें और आज के मुख्यमंत्रियों की भूमिका और राजनीति देखें तो सही ढ़ंग से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री को सीईओ नहीं राज्य निर्माता होना चाहिए। पूंजीपतियों-सामंतों का चाकर नहीं जनता का सेवक-संरक्षक और मार्गदर्शक होना चाहिए।

ईएमएस के व्यक्तित्व की खूबी थी कि वे बेहद सरल, ईमानदार और सहज इंसान थे। उन्हें पार्टी से जितना प्यार था लेखन और अध्ययन से भी उतना ही प्यार था। वे प्रतिदिन लिखते और पढ़ते थे। संभवतः भारत के वे अकेले राजनेता हैं जिन्होंने भारत की राजनीति, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, मार्क्सवाद आदि पर सबसे ज्यादा लिखा है। उनके द्वारा लिखित सामग्री 100 से ज्यादा खंड़ों में मलयालम में है, जो क्रमशः प्रकाशित हो रही है। यह सामग्री उन्होंने नियमित लेखक के नाते लिखी है। देश-विदेश की समस्याओं और नीतिगत सवालों पर ईएमएस का विज़न, कर्म और लेखन आज भी हमारे लिए नई रोशनी देता है।
(लेखक वामपंथी चिंतक और कलकत्‍ता वि‍श्‍ववि‍द्यालय के हि‍न्‍दी वि‍भाग में प्रोफेसर हैं)

फ़िरदौस ख़ान

हिन्दुस्तानी मुसलमानों में दहेज का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है. हालत यह है कि बेटे के लिए दुल्हन तलाशने वाले मुस्लिम वाल्देन लड़की के गुणों से ज़्यादा दहेज को तरजीह (प्राथमिकता) दे रहे हैं. हालांकि 'इस्लाम' में दहेज की प्रथा नहीं है. एक तरफ जहां बहुसंख्यक तबक़ा दहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है, वहीं शरीयत के अलमबरदार मुस्लिम समाज में पांव पसारती दहेज प्रथा के मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठे हैं.

क़ाबिले-गौर है कि दहेज की वजह से मुस्लिम लड़कियों को उनके पैतृक संपत्ति के हिस्से से भी अलग रखा जा रहा है. इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि उनके विवाह और दहेज में काफ़ी रक़म ख़र्च की गई है, इसलिए अब जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं रह जाता. ख़ास बात यह भी है कि लड़की के मेहर की रक़म तय करते वक़्त सैकड़ों साल पुरानी रिवायतों का वास्ता दिया जाता है, जबकि दहेज लेने के लिए शरीयत को 'ताक़' पर रखकर बेशर्मी से मुंह खोला जाता है. उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि शादी की बातचीत शुरू होने के साथ ही लड़की के परिजनों की जेब कटनी शुरू हो जाती है. जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि नाश्ते में कितनी प्लेटें रखी गईं हैं, यानी कितने तरह की मिठाई, सूखे मेवे और फल रखे गए गए हैं. इतना ही नहीं दावतें भी मुर्ग़े की ही चल रही हैं, यानि चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा वगैरह. फ़िलहाल 15 से लेकर 20 प्लेटें रखना आम हो गया है और यह सिलसिला शादी तक जारी रहता है. शादी में दहेज के तौर पर ज़ेवरात, फ़र्नीचर, टीवी, फ़्रिज, वाशिंग मशीन, क़ीमती कपड़े और ताम्बे- पीतल के भारी बर्तन दिए जा रहे हैं. इसके बावजूद दहेज में कार और मोटर साइकिल भी मांगी जा रही है, भले ही लड़के की इतनी हैसियत न हो कि वो तेल का ख़र्च भी उठा सके. जो वाल्देन अपनी बेटी को दहेज देने की हैसियत नहीं रखते, उनकी बेटियां कुंवारी बैठी हैं.

मुरादाबाद की किश्वरी उम्र के 45 बसंत देख चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी हथेलियों पर सुहाग की मेहंदी नहीं सजी. वह कहती हैं कि मुसलमानों में लड़के वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं, इसलिए उनके वाल्देन रिश्ते का इंतज़ार करते रहे. वो बेहद ग़रीब हैं, इसलिए रिश्तेदार भी बाहर से ही दुल्हनें लाए. अगर उनके वाल्देन दहेज देने की हैसियत रखते तो शायद आज वो अपनी ससुराल में होतीं और उनका अपना घर-परिवार होता. उनके अब्बू कई साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए. घर में तीन शादीशुदा भाई, उनकी बीवियां और उनके बच्चे हैं. सबकी अपनी ख़ुशहाल ज़िन्दगी है. किश्वरी दिनभर बीड़ियां बनाती हैं और घर का काम-काज करती हैं. अब बस यही उनकी ज़िन्दगी है. उनकी अम्मी को हर वक़्त यही फ़िक्र सताती है कि उनके बाद बेटी का क्या होगा? यह अकेली किश्वरी का क़िस्सा नहीं है. मुस्लिम समाज में ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं, जिनकी खुशियां दहेज रूपी लालच निग़ल चुका है.

राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली आमना के शौहर की मौत के बाद पिछले साल 15 नवंबर को उसका दूसरा निकाह बीकानेर के शादीशुदा उस्मान के साथ हुआ था, जिसके पहली पत्नी से तीन बच्चे भी हैं. आमना का कहना है कि उसके वाल्देन ने दहेज के तौर पर उस्मान को 10 तोले सोना, एक किलो चांदी के ज़ेवर कपड़े और घरेलू सामान दिया था. निकाह के कुछ बाद ही उसके शौहर और उसकी दूसरी बीवी ज़ेबुन्निसा कम दहेज के लिए उसे तंग करने लगे. यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी. वे उससे एक स्कॉर्पियों गाड़ी और दो लाख रुपए और मांग रहे थे. आमना कहती हैं कि उनके वाल्देन इतनी महंगी गाड़ी और इतनी बड़ी रक़म देने के क़ाबिल नहीं हैं. आख़िर ज़ुल्मो-सितम से तंग आकर आमना को पुलिस की शरण लेनी पड़ी.

राजस्थान के गोटन की रहने वाली गुड्डी का क़रीब एक साल पहले सद्दाम से निकाह हुआ था. शादी के वक़्त दहेज भी दिया गया था, इसके बावजूद उसका शौहर और उसके ससुराल के अन्य सदस्य दहेज के लिए उसे तंग करने लगे. उसके साथ मारपीट की जाती. जब उसने और दहेज लाने से इंकार कर दिया तो पिछले साल 18 अक्टूबर को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. अब वो अपने मायके में है. मुस्लिम समाज में आमना और गुड्डी जैसी हज़ारों औरतें हैं, जिनका परिवार दहेज की मांग की वजह से उजड़ चुका है.

यूनिसेफ़ के सहयोग से जनवादी महिला समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ दहेज के बढ़ रहे मामलों के कारण मध्य प्रदेश में 60 फ़ीसदी, गुजरात में 50 फ़ीसदी और आंध्र प्रदेश में 40 फ़ीसदी लड़कियों ने माना कि दहेज के बिना उनकी शादी होना मुश्किल हो गया है. दहेज को लेकर मुसलमान एकमत नहीं हैं. जहां कुछ मुसलमान दहेज को ग़ैर इस्लामी क़रार देते हैं, वहीं कुछ मुसलमान दहेज को जायज़ मानते हैं. उनका तर्क है कि हज़रत मुहम्मद साहब ने भी तो अपनी बेटी फ़ातिमा को दहेज दिया था. ख़ास बात यह है कि दहेज की हिमायत करने वाले मुसलमान यह भूल जाते हैं कि पैग़ंबर ने अपनी बेटी को विवाह में बेशक़ीमती चीज़ें नहीं दी थीं. इसलिए उन चीज़ों की दहेज से तुलना नहीं की जा सकती. यह उपहार के तौर पर थीं. उपहार मांगा नहीं जाता, बल्कि देने वाले पर निर्भर करता है कि वो उपहार के तौर पर क्या देता है, जबकि दहेज के लिए लड़की के वाल्देन को मजबूर किया जाता है. लड़की के वाल्देन अपनी बेटी का घर बसाने के लिए हैसियत से बढ़कर दहेज देते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े.

हैरत की बात यह भी है कि बात-बात पर फ़तवे जारी करने मज़हब के ठेकेदारों को समाज में फैल रहीं दहेज जैसी बुराइयां दिखाई नहीं देतीं. शायद इनका मक़सद सिर्फ़ बेतुके फ़तवे जारी कर मुस्लिम औरतों का जाना हराम करना ही होता है. इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले काफ़ी अरसे से आ रहे ज़्यादातर फ़तवे महज़ 'मनोरंजन' का साधन ही साबित हो रहे हैं. भले ही मिस्र में जारी मुस्लिम महिलाओं द्वारा कुंवारे पुरुष सहकर्मियों को अपना दूध पिलाने का फ़तवा हो या फिर महिलाओं के नौकरी करने के ख़िलाफ़ जारी फ़तवा. अफ़सोस इस बात का है कि मज़हब की नुमाइंदगी करने वाले लोग समाज से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते. हालांकि इसी साल मार्च में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज में बढ़ती दहेज की कुप्रथा पर चिंता ज़ाहिर करते हुए इसे रोकने के लिए मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया था. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य ज़फ़रयाब जिलानी के मुताबिक़ मुस्लिम समाज में शादियों में फ़िज़ूलख़र्ची रोकने के लिए इस बात पर भी सहमति जताई गई थी कि निकाह सिर्फ़ मस्जिदों में ही करवाया जाए और लड़के वाले अपनी हैसियत के हिसाब से वलीमें करें. साथ ही इस बात का भी ख़्याल रखा जाए कि लड़की वालों पर ख़र्च का ज़्यादा बोझ न पड़े, जिससे ग़रीब परिवारों की लड़कियों की शादी आसानी से हो सके. इस्लाह-ए-मुआशिरा (समाज सुधार) की मुहिम पर चर्चा के दौरान बोर्ड की बैठक में यह भी कहा गया कि निकाह पढ़ाने से पहले उलेमा वहां मौजूद लोगों बताएं कि निकाह का सुन्नत तरीक़ा क्या है और इस्लाम में यह कहा गया है कि सबसे अच्छा निकाह वही है जिसमें सबसे कम ख़र्च हो. साथ ही इस मामले में मस्जिदों के इमामों को भी प्रशिक्षित किए जाने पर ज़ोर दिया गया था

सिर्फ़ बयानबाज़ी से कुछ होने वाला नहीं है. दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए कारगर क़दम उठाने की ज़रूरत है. इस मामले में मस्जिदों के इमाम अहम किरदार अदा कर सकते हैं. जुमे की नमाज़ के बाद इमाम नमाज़ियों से दहेज न लेने की अपील करें और उन्हें बताएं कि यह कुप्रथा किस तरह समाज के लिए नासूर बनती जा रही है. इसके अलावा औरतों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखने में आया है कि दहेज का लालच मर्दों से ज़्यादा औरतों को होता है.

अफ़सोस की बात तो यह भी है कि मुसलिम समाज अनेक फ़िरकों में बंट गया है. अमूमन सभी तबक़े ख़ुद को 'असली मुसलमान' साबित करने में ही जुटे रहते हैं और मौजूदा समस्याओं पर उनका ध्यान जाता ही नहीं है. बहरहाल, यही कहा जा सकता है कि अगर मज़हब के ठेकेदार कुछ 'सार्थक' काम भी कर लें तो मुसलमानों का कुछ तो भला हो जाए.